२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर भएको रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

सभापति लामिछानेको सहकारीसम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो सम्बन्धमा आगामी चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक गरी पेसी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२र१२र१ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।”

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते सभापति लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको सन्दर्भमा सो आदेश आएको हो ।