सरकारको सरुवा निर्णयपछि पनि केही सहसचिव रमाना नलिई अडिँदा प्रशासनिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ, शक्ति केन्द्र धाउने पुरानै प्रवृत्तिले प्रणाली सुधार प्रयासलाई चुनौती दिँदै बेथिति अझ गहिरिँदै गएको देखिएको छ । जेन जेड आन्दोलन पछि पनि नसुध्रिएका कर्मचारीले कसरी सुधार्लान् सेवा प्रवाह ?
काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई बदनामित गराउनेमध्ये एक विषय हो सरुवा । सरुवा नियमित र सामान्य प्रक्रिया भए पनि त्यसको निष्पक्ष र कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा भद्रगोल मात्रै बनेको छैन, अनेक खालका बेथिति तथा बिकृतीहरुलाईसमेत निरन्तर भित्र्याइरहेको छ । चरम राजनीति, बिचौलियाको खेती र केही कर्मचारीको मनोपोलीले समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नै विकृत बनाउने खेलसँगै सबैखाले बेथितिको अन्त्यका लागि भएको जेन जेड आन्दोलनपछि पनि यस्तो प्रवृत्ति हट्ने छाँट देखिँदैन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारको निर्णयअनुसार गरिएको सहसचिव सरुवा र महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि रमाना नलिई बसेका सहसचिवहरू ।
२०८२ फागुन १२ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ सहसचिवको सरुवा गर्यो, जसमध्ये आधा दर्जन सहसचिवले अझै रमाना लिएर खटाएको क्षेत्रमा हाजिर हुन गएका छैनन् ।
सरुवा सूचीको ६ नम्बरमा प्रेम बहादुर दौल्यालको नाम छ । उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा पदस्थापन भएका दौल्याललाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूर पश्चिम प्रदेश सरुवा गरिएको थियो ।
जागिरे जीवनको अधिकांश समय भूमि सुधार तथा मालपोत तिरै बिताएका दौल्याल,अब पुनः मालपोत तिरै जान सरकारले गरेको निर्णय अटेरी गरी बसेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । २०५५ जेठ १९ गते शाखा अधिकृत पदबाट जागिर शुरु गरेका दौल्यालले २०६८ चैत २ गतेसम्म सोही पदमा विभिन्न ठाउँमा जागिर गरे भने २०६८ चैत्र ३ गते देखि २०८२ माघ १७ गतेसम्म उपसचिव र २०८२ माघ १८ गते सहसचिवमा बढुवा भए ।
कृषि विकास मन्त्रालयबाट निजामती सेवा यात्रा शुरु गरेका दौल्यालले २०५५ असोज ३० गतेदेखि कार्तिक १ सम्म जिल्ला सहकारी कार्यालय, डोटीमा बिताएसँगै २०५५ कार्तिक १० गते जिल्ला सहकारी कार्यालय डोटीमा हाजिर भए भने २०५६ मंसिर १५ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय प्रवेश गरेका दौल्यालले २०८० असोज १५ गतेसम्म भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा २३ वर्ष १० महिना बिताए ।
निजामतीमा बिरलै यति लामो अवधि यौटै कार्यालयमा बिताउने कर्मचारीकै रेकर्ड बनाएका दौल्याल त्यो बिचमा २०६८ चैत ६ गते बढुवा हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा हाजिर भएका थिए भने त्यसपछिको पहिलो पदस्थापन २०५९ जेठ १४ गते भूमिसुधार कार्यालय बाँकेमा पदस्थापन भएका थिए ।
त्यसपछि २०७४ असार ३० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काज भए पनि २०७५ साउन ७ गते पुनः मालपोत कार्यालय बाँकेमै फर्किएका दौल्यालले त्यसपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय नवलपरासी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलाली, हुँदै २०८२ कार्तिक दोस्रो साता सहसचिवमा बढुवा भएसँगै पहिलो पदस्थापन अतिरिक्तमा गरिएको थियो । त्यससँगै उनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धनगढीमा खटाइएको थियो ।
त्यसैगरी मानबहादुर बमलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कामकाजका लागि खटाएको थियो । २०६६ चैत्र १३ गते शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका बममे २०७५ असार २८ गते शाखा अधिकृत, २०७६ साउन ३० गते नवौँ तह र २०८२ कार्तिक २३ गते सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय काठमाडौँबाट काम थालेका बमले वन विभाग, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रसुवा, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय काठमाडौँ, प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुर्खेत, हेटौडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर, प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुर्खेत हुँदै २०८० मंसिर २१ मा भन्सार विभागमा उपसचिव नवौँ तहमा काम गरेका थिए । २०८२ कार्तिक १२ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा भएका उनी २०८२ माघ २३ गते सहसचिवमा बढुवा भएका थिए र २०८२ फागुन १२ गते सरकारले उनलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको थियो ।
सहसचिव जनकराज भट्टलाई धनगढी उपमहानगरपालिकामा कामकाजका लागि पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवबाट सिधै कलकत्ता पोष्टिङ भएका भट्ट पनि संघीय कार्यालयमै बस्न खोजिरहेका छन् । २०५४ साउन १२ गते नायव सुब्बा पदमा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, विभाग काठमाडौँबाट जागिर शुरु गरेका भट्ट २०५५ जेठ १८ गते शाखा अधिकृत, २०६८ चैत ३ गते उपसचिव हुँदै २०८२ माघ १८ गते सहसचिवमा उक्लिएका हुन् । सो क्रममा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शंकरापुर नगरपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरा र कैलाली, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ हुँदै गृह मन्त्रालय र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।
२०७८ भदौ २७ को निर्णय अनुसार ३० गते हाजिर भएका भट्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिवमा बसेका थिए । त्यहाँबाट २०७९ साउन ८ गतेको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका भट्ट असोज ९ गतेको निर्णय अनुसार नेपाली महावाणिज्यदुतावास, कलकत्ताको नायव महावाणिज्यदूत भई खटिएका थिए । त्यहाँको कार्यकाल सकाएर फर्किएसँगै सहसचिवमा बढुवा भएका भट्टलाई मन्त्रालयले फागुन १२ गतेको निर्णय अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको थियो ।
रेसमलाल कँडेललाई वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कामकाजका लागि पठाएको थियो । सामान्य धेरै समय बिताएका उनी यसअघि पनि स्थानीय खटाउने भनेसँगै संघमै बस्न सिंहदरवारभित्रैको चौघेराभित्रको अर्को निकाय खोजेर पन्छिएका थिए, बढुवा भएर खटाएसँगै उनी नगई बसका हुन् ।
२०५९ फागुन १९ गते नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गत प्राविधिक सहायकबाट सेवा शुरु गरेका कँडेल २०६३ असोज ९ गते शाखा अधिकृत पदको नियुक्ति लिएका थिए भने २०६९ चैत २७ गते उपसचिव र २०८२ माघ २३ गते सहसचिवमा नियुक्त भएका थिए । स्याउ प्रशोधन केन्द्र जुम्लाबाट जागिर शुरु गरेका कँडेलले खाद्य प्रयोगशाला बाँके, स्थानीय विकास ललितपुर, जिल्ला विकास भोजपुर, रसुवा, स्थानीय विकास ललितपुर, वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौँ, सूचना विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति दोलखा हुँदै २०७२ जेठ २० गते पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका उनी २०८२ पुष २ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।
करिब १० वर्ष मन्त्रालयमा बसेसँग लामो समय सिंहदरबारमा बसेकालाई उपत्यका बाहिर पठाउने निर्णयसँगै उनी उक्त निर्णय छल्न सिंहदरबार भित्रकै अर्को मन्त्रालयमा फड्को मारेका थिए । र, २०८२ माघ २३ गते सहसचिवमा नियुक्त कँडेललाई २०८२ फागुन १२ गते वीरगन्ज महानगरपालिका, पर्साको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाइएको थियो ।
रमाना नलिएको विषयमा कँडेलले मेयर सापसँग कुरा भएको भन्दै काठमाडौँ आएर सल्लाह गर्ने भनेको र सल्लाह अनुसार जाउँ भनेको अवस्थामा पत्र लिएर जाने बताएका छन् ।
यसैगरी सोही मितिमा धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरीमा कामकाजका लागि पठाइएका तीर्थराज राईले पनि आजका मितिसम्म रमाना नलिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतबाट बुझिएको छ । २०६६ चैत्र २२ गते राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका राई २०७३ जेठ २३ गते उपसचिव र २०८२ माघ २३ गते सहसचिव भएका थिए ।
निर्वाचन आयोग काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, सप्तकोसी नगरपालिका र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा काम गरेका छन् ।
यसैगरी २०५२ वैशाख २५ गते विद्युत् विकास विभागको इन्जिनियरबाट जागिर प्रवेश गरेका नागेन्द्र प्रसाद सिंह २०६० जेठ २३ गते उपसचिवमा बढुवा भए भने २०७० चैत्र ३ गते सहसचिव पदमा बढुवा भए । इन्जिनियरको पोष्टिङ विभाग, काठमाडौँबाट यात्रा शुरु गरेको सिंहले जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, पुनः विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पुनः विद्युत् विकास विभाग हुँदै २०७८ साउन १९ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र २०८२ साउन २३ गते विद्युत् विकास विभागमा सरुवा भएका थिए । दुई पटक विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक भई सकेका सिंहलाई २०८२ पुष ३ गते लगानी बोर्डको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
मालदार शाखा, महाशाखा तथा निकायमा रजाइँ गरेका मात्रै होइन, नीति निर्माण गर्ने, प्रणाली बनाउने तथा सिष्टम कार्यान्वयन गर्ने तहमै बसिसकेका र कतिपय अवस्थामा सुशासनकै वकालत गर्न पछि नपर्ने कर्मचारीहरू नै पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी नियम तोड्नेको कित्तामा अग्र पङ्क्तिमा देखिँदै आएका छन् । जसले भनाई र गराइमा आकाश जमिनको फरक त देखाएको छ नै, बेथिति विरुद्धको जेन जेड आन्दोलन पछि पनि कर्मचारी खटाएको ठाउँमा सम्म नजाने र शक्तिकेन्द्र चहार्दै पुरानै शैलीमा सक्नेले सके जति गर्ने प्रथा तथा परम्परालाईसमेत निरन्तरता दिइरहेका दृष्टान्तहरू कर्मचारीभित्रै देखिई रहेका छन् । जुन प्रणालीका लागि सबैभन्दा घातक मात्रै छैन, सुधारको बाधक पनि बनेको छ ।
फागुन १४ गते नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयले बढुवा भएका १९ जनासहित २३ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये अधिकांश सरुवा भएको ठाउँमा गइसकेको जानकारी प्रशासनलाई प्राप्त भएको छ तर नगएका सहसचिवहरू भने रोजेको र खोजेकै ठाउँमा जाने दाउमा रमाना नै नलिएर बसेको र नयाँ सरकार बनेसँगै आउने पदाधिकारीलाई जुन कुनै मूल्यमा पनि प्रभावमा पारेर सरुवा बदर गरी अनुकूल ठाउँमा जाने दाउमा बसेको भन्ने बुझिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विशेष स्रोत बताउँछ । माथि उल्लेख गरिएकामध्ये केहीसँग सम्पर्क गर्दा खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् भने यो समाचार प्रकाशित गरुन्जेलसम्म यी व्यक्तिहरू रमाना नलिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
