२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्लो सामान्य, पछाडि पदस्थापन भएको भूमिले अपलोड गरिसक्दा प्रशासनले भेटाएन मन्त्रीको फोटो !

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारी सेवामा प्रविधिको चर्चा नौलो होइन, अटोमेसन र डिजिटाइजेसन प्राय: उच्चपदस्थ प्रशासकहरूको मिटिङमा छलफल र बहस भइरहने विषय हुन्, तर व्यवहारमा भने सामान्य वेबसाइटसमेत समयमै अपडेट हुन नसक्नुले यसको गति मापन गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो र विषय हो नवनियुक्त मन्त्री प्रतिभा रावलको फोटो नराखेको । शीतल निवासबाट शपथ लगत्तै मन्त्रीहरू सिंहदरबारमा पुगेर तोकिएका मन्त्रालयहरूमा पद बहाली गरे । सो क्रममा नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि पदभार ग्रहण गरिन् । उनले सुरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगिन् र त्यहाँ मन्त्रीको पदभार ग्रहण सकेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरिन् ।

पदभार ग्रहण गरेको दुई दिनसम्म पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा मन्त्रीको फोटो अपडेट गरेको छैन । उनको फोटोको ठाउँमा नेपाल सरकारको लोगो राखिएको छ । धन्न नाम भने लेख्न भ्याएछ । शुक्रबार भनौँ भने, दोस्रोमा पदभार ग्रहण गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री रावलको पदभार ग्रहणकै क्रममा कार्यकक्षस्थित मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेको फोटो राखेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइट

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेवसाइट

यसबाट के थाहा हुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनमा सबैभन्दा अग्रणी र प्रभावकारी हुनुपर्ने सामान्य प्रशासन त्यसै भद्रगोल भएको होइन, राजनीतिक मात्रै होइन, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको असर पनि यस्तै-यस्तै स-साना विषयबाट देखिन्छ ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीयन्त्रको अभिभावक तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयलाई सबैभन्दा चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी जबसम्म बनाउन सकिँदैन, तबसम्म न त सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ, न त कर्मचारी नै चुस्त-दुरुस्त अवस्थामा रहन्छन् ।

त्यसैले अबको सुधार मन्त्रालयकै आन्तरिक सुदृढीकरणबाट सुरु पो गर्नुपर्छ कि मन्त्रीज्यू !