काठमाडौँ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको वितरण प्रणाली पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नयाँ सूत्र लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् तथा सम्बन्धित विषयगत समितिको हालै सम्पन्न बैठकले विद्युत् उत्पादन, पर्वतारोहण, वन तथा खानी क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको सहभागिता बढाउने गरी नयाँ गणना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसलाई समेत आधार मानेर उक्त व्यवस्था अघि बढाइने जनाइएको छ।
बैठकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनामा समेत पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका प्रावधान संशोधनका लागि मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बजेट अनुशासनसम्बन्धी छुट्टै कानुनी ढाँचा तयार पार्ने काम पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने भएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै संघीय बजेट विस्तारसँगै वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्ने नीति अपनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै, संघ तथा प्रदेशबाट प्रवाह हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै जाने दिशामा नीति सुधार गरिने उल्लेख छ।
राजस्व संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, प्रत्येक तहले आन्तरिक स्रोत परिचालन र कर चुहावट नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र विशेष सुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक प्रमुख, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
