२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारकी आङ सान सुकीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह

अ+ अ-

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले जेलमा रहेकी म्यानमाकी प्रजातन्त्रवादी नेता आङ सान सुकीलाई तत्काल र बिना शर्त रिहाइको माग गरेका छन्। नेतृ सुकीको सजाय शुक्रबार घटाएपछि तुर्कको यो भनाइ आएको हो । 

एक दशक लामो प्रजातान्त्रिक प्रयोगले नागरिक राजनीतिज्ञहरूलाई अस्थायी नियन्त्रण दिनुअघिस्वतन्त्रतापछिको इतिहासमा लगभग सबै समय सेनाले बलपूर्वक शासन गर्दै आएको छ ।

सैनिक जनरलहरूले सन् २०२१ मा भएको ‘कू’ मा ८० वर्षीया आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता फिर्ता लिएका थिए ।

“सेनाले ‘कू’ पछि अन्यायपूर्ण रूपमा हिरासतमा लिइएका सबै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीसहित नेताहरू तत्काल र बिना शर्त रिहा गरिनु पर्छ,” उनले एक्समा भनेका छन् । 

“म्यानमाका सबै जनताविरुद्ध निरन्तर हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ। आङ सान सुकीलाई आममाफीको एक हिस्साका रूपमा शुक्रबार उनको सजाय घटाइएको उनको मुद्दा निकट स्रोतले एएफपी समाचार समितिलाई बताएको छ ।

म्यानमारका पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि सैन्य शासनपछि दोषी ठहर गरिएको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तुर्कले भने, मिन्ट र अन्य कैदीहरूको हिरासतबाट भएको रिहाइबाट विपक्षीहरूले लामो समयपछि राहत पाएका छन्। मिन्टले सन् २०१८ देखि राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरेका थिए ।  तर ‘कू’ पछि उनलाई जेल चलान गरिएको थियो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ सुकी अझै पनि हिरासतमा रहेकी छन् । तर उनको २७ वर्षको सजाय कटौती गरिएको छ।

0 Comments