२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहकारी सुधारमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको साथ खोज्दै मन्त्री रावल, बचत फिर्ता मोडालिटीमा सुझाव माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी छिन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री रावलले सहकारी नियमनकारी निकायका पदाधिकारी तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का पदाधिकारीसँग सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता, अपारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अभावबारे विचारविमर्श गरिन्। छलफलका क्रममा उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए र सुधार प्रक्रियामा सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा छलफल अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे। त्यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । साथै, निकट भविष्यमै बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बचत फिर्ताको मोडालिटीबारे समेत सुझाव मागिन् ।

छलफलमा सहभागी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सारू मगरसहित सदस्यहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनीहरूले मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जनाए।

मन्त्री रावलसँगको उक्त छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्मा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यलगायत पदाधिकारी सहभागी थिए। त्यसैगरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष सारू मगरसहित आनन्दराज शर्मा वाग्ले, उमेशराज पाण्डे, अमन उप्रेती, हेमकुमार काफ्ले, हरिकुमार सिलवाल, सुनिल देवकोटा, पीयूष आनन्द, भरतकुमार श्रेष्ठ, कलमणी लम्साल, प्रदीपकुमार यादव, कार्यकारी निर्देशक विमल डंगोल, निर्देशक किरणकुमार खत्री र सहनिर्देशक अस्मिता ढकाल सहभागी रहेका थिए।

सरकारले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श तथा छलफललाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्री रावलको यो पहललाई सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

0 Comments