२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउन काठमाडौँ प्रशासनको अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनार तथा सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गामा बनेका अनधिकृत बस्ती र संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म स्थान खाली नगरे संयुक्त रूपमा हटाउने कारबाही अघि बढाइने जनाएको हो।

कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा जारी सूचनामा सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गरिएको छ। 

तोकिएको समय सीमाभित्र स्थान खाली नगरिए स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा संरचना हटाइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनले कारबाहीका क्रममा भत्काइने संरचना वा त्यसबाट हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिप्रति सम्बन्धित व्यक्तिहरू स्वयं जिम्मेवार रहने स्पष्ट पारेको छ।

सूचनामा नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने, सार्वजनिक आवागमनमा असर पर्ने तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुग्ने गरी लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका घर टहरा हटाउन लागिएको जनाइएको छ। 

यस्ता संरचनामा बसोबास गर्ने, भाडामा बस्ने वा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सबैलाई समयमै स्थान खाली गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

0 Comments