काठमाडौँ । सरकारले नेपाली भू-भाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक पत्राचार गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख २० गते जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ।
सोही आधारमा लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न लागिएको भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा भारत र चीन दुवै पक्षलाई पुनः जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वक्तव्यअनुसार नेपालले यसअघि पनि भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्राजस्ता गतिविधि नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भू-भाग भएको विषयमा चीन सरकारलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल-भारतबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा सम्बन्धी विषय कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न नेपाल सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
