काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले सुकुम्वासी बस्ती खाली नगरिएको प्रष्ट पारे।
उनका अनुसार, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यस प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जनाइएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले बताए।
यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ।
ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकहरूमा अनुरोध गरिएको छ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने स्पष्ट गरिएको छ।
