काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जन तथा अन्तिम रूप दिन सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको बैठकले दलगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उपसमिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त उपसमितिलाई ‘आन्तरिक कार्यविधि २०८०’ को मस्यौदामाथि अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

उपसमितिमा एक संयोजकसहित छ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका सभापति अशोक चौधरीले दलगत आधारमा सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा सभापति चौधरीले समितिको कार्यशैलीलाई थप व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आगामी दिनमा मन्त्रालयसँग हुने छलफललाई सघन बनाइने उल्लेख गरे।

समितिको अर्को बैठक वैशाख २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको छ। सो बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

यसका साथै, मन्त्री स्तरीय छलफल अघि नै समितिभित्र आन्तरिक तयारी गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसले बैठकको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।