काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यले फरक मत राखेका छन् । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठताको विषय उठाउँदै फरक मत दर्ज गराएका हुन् ।
परिषद् बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपालिकाको इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर रोलक्रमको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् ।
हाल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पहिलो वरियतामा रहेकी छन् भने वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी दोस्रो र हरिप्रसाद फुयाँल तेस्रो वरियतामा रहेका छन् । उनीहरूलाई छाडेर चौथो वरियताका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकको मुख्य कार्यसूची नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रहेको थियो । परिषद् सचिवालयका अनुसार संवैधानिक दायित्वअनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका क्रममा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि सदस्य रहने प्रावधानअनुसार बिहीबारको बैठकमा मन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुर तथा प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे सहभागी भएका थिए । बैठकमा वरिष्ठताको अभ्यास र न्यायपालिकाको परम्परासम्बन्धी विषयलाई लिएर फरक धारणा देखिएको जनाइएको छ ।
यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सहजीकरणका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेछ भने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा तीन सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यस पटक प्रक्रिया केही ढिलो भएको हो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायमका रूपमा सम्हालिरहेकी छन् ।
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधान न्यायाधीश रहने सम्भावना छ । ४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उमेर हदका आधारमा उनले वैशाख २०८९ सम्म नेतृत्व गर्ने अवस्था रहनेछ ।
