काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारी कोषबाट नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकार ऋण असुली, बचतकर्तालाई रकम फिर्ता तथा नियमन प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहकारीका ऋणीहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको छ ।
मन्त्री रावलले सहकारी बचत फिर्ताका लागि आवश्यक बजेट अघिल्लो चरणमै विनियोजन भइसकेको र हालको सरकारले त्यसको निकासा प्रक्रिया मात्र अघि बढाएको जानकारी पनि दिइन् ।
सहकारी क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत केही कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नियमन प्रणालीलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन् ।
