काठमाडौँ । सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र बनाएको छ। यस अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको दीर्घकालीन पहलका रूपमा अघि बढाइएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले हालै गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निष्कर्ष र सुझावहरूको अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय सरकारले गर्ने बताए।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पूर्वसचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। उक्त कार्यदलले मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित अध्ययन, विश्लेषण र कार्ययोजना तयार पारेको छ।
मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य हुने बताए। विशेष गरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई लक्षित गर्दै द्रुत सिकाइ विधिबाट साक्षर बनाउने अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विगतका लगानीअनुसार अपेक्षित परिणाम नदेखिएको उल्लेख गर्दै अब नतिजामुखी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले तीनै तहका सरकारको सक्रियता र शिक्षक-विद्यार्थी परिचालनमार्फत निर्धारित समयभित्र साक्षर घोषणा सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा यादव ले कार्यदलको प्रयासप्रति प्रशंसा गर्दै समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद मनिष झाले साक्षरता नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
कार्यदलका संयोजक डा. सिन्हाले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मधेशको साक्षरता अवस्था, निरक्षरताका कारण, चुनौती तथा समाधानका रणनीतिसहितका सिफारिस समेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी असार तेस्रो साताभित्र मधेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले कक्षा १० देखि १२ सम्मका विद्यार्थी परिचालन, निकायगत भूमिकाको स्पष्टता र सरोकारवालाको अभिमुखीकरणमार्फत अभियानलाई सफल बनाउन सकिने धारणा राखेका छन्।
