२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुदानित रासायनिक मलको अनियमित कारोबारमा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल आयातकर्ता तथा वितरकहरूलाई नियमनसम्बन्धी आदेशमा तोकिएका प्राविधिक मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार मात्र मलको कारोबार गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेशका प्रावधान विपरीत हुने गरी गलत विवरण प्रस्तुत गर्ने, लेबलमा भ्रामक सूचना राख्ने वा मिश्रण गरी बिक्री-वितरण गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ । साथै, सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मलको अवैध बिक्री वा कालोबजारी गर्ने जो-कोहीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मलमा हुनुपर्ने तत्वीय संरचना, न्यूनतम तथा अधिकतम पोषक तत्त्वको मात्रा तथा भौतिक–रासायनिक गुणस्तर निर्धारण गरिएका मापदण्ड पूरा भएको उत्पादन मात्र आयात तथा वितरण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयले किसानहरूलाई मल खरिद गर्दा आधिकारिक बिक्री केन्द्र वा डिपोमार्फत मात्र लिन आग्रह गरेको छ । यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड का बिक्री कार्यालय तथा डिपो वा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका डिलरहरूलाई मात्र विश्वसनीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयले बजारमा उपलब्ध रासायनिक मल खरिद गर्दा यसको मूल्य, स्रोत र गुणस्तरबारे विक्रेतासँग आवश्यक जानकारी लिएर मात्र सुनिश्चिततापूर्वक खरिद गर्न किसानहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

0 Comments