काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दर्जनौँ उपसचिवसहित १९ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत उपसचिवसहित अन्य कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो ।

सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूको सूची भने हप्तौँसम्म सार्वजनिक नगरिएको पाइएको छ । प्रशासन डटकमले यसबारे चासो देखाएपछि मन्त्रालयले बुधबार साँझ आफ्नो वेबसाइटमा सरुवासम्बन्धी सूची अपलोड गरेको हो ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणअनुसार वैशाख ३० गतेदेखि जेठ ११ गतेसम्म विभिन्न मितिमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय गरिएको देखिन्छ । तर ती निर्णय सार्वजनिक भने तत्काल नगरिएकाले प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरुवा सूची लामो समयसम्म गोप्य राखिनुले यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा देखिएका गुपचुप निर्णय तथा ब्याक डेटमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तितर्फ संकेत गरेको हो कि भन्ने आशंका कर्मचारी वृत्तमा समेत देखिएको छ ।

पछिल्लो समय पारदर्शिता, सुशासन र खुलापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका दल तथा अभियन्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सरकारमा रहँदा पनि पुरानै कार्यशैलीको झल्को देखिएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

त्यसो त पछिल्लो पटक हुने गरेका सरुवाबारेसमेत कर्मचारी वृत्तबाट असन्तुष्टिहरुका आवाजहरू बढ्दै गएका छन् । नियमित प्रक्रियालाईसमेत अपारदर्शी र चयनमुखी बनाइएको भन्दै कर्मचारीवृत्तबाट चरम असन्तुष्टि देखिएको छ ।