काठमाडौँ । विदेशस्थित श्रम सहचारीको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मा श्रम सहचारीको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था समावेश भएपछि श्रमिक संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना श्रम मन्त्रालयकै मातहत रहनुपर्ने मत सरकारी संयन्त्रभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उपसचिवले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रमिक संरक्षण तथा उद्धारसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयसँग रहेको अवस्थामा विदेशस्थित श्रम सहचारीको संरचना पनि सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनु स्वाभाविक हुने बताए।
उनका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण, म्यानपावर कम्पनीको नियमन, श्रम स्वीकृति, श्रमिक गुनासो व्यवस्थापन, उद्धार, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी काम वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
ती उपसचिवले भने, “विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने, उद्धार समन्वय गर्ने र श्रमिक हित संरक्षण गर्ने संरचनालाई मूल नीतिगत र कार्यान्वयन निकायबाट अलग गर्दा समन्वयमा जटिलता आउन सक्छ।”
अर्का एक उपसचिवले श्रम सहचारीको भूमिका केवल कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा सीमित नरहेको बताए। उनका अनुसार श्रम सहचारीले श्रम विवाद समाधान, रोजगारदाता प्रमाणीकरण, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, उद्धार समन्वय, बन्दी वा श्रमिक शिविर अनुगमन तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
उनले भने, “श्रम सहचारीको मुख्य कार्य श्रमिक अधिकार र कल्याणसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यसको मूल्याङ्कन सामान्य प्रशासनिक वा कूटनीतिक संरचनाको दृष्टिले मात्र गर्न मिल्दैन।”
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार जाने मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिकको सुरक्षा, संरक्षण र सेवा प्रवाहलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
जानकारहरुका अनुसार विदेशस्थित श्रम सहचारीहरू वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा वैदेशिक रोजगार विभागसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रहने गरेका छन्। उद्धार, मृतक तथा घाइते श्रमिकका परिवारलाई सहायता, आपत्कालीन सहयोग तथा आश्रय व्यवस्थापनजस्ता काममा श्रम सहचारीको प्रत्यक्ष भूमिका रहने भएकाले संस्थागत सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्तै, म्यानपावर कम्पनीको अनुमति, नवीकरण, कारबाही, कालोसूचीकरण तथा मागपत्र प्रमाणीकरणका काम श्रम प्रशासनअन्तर्गत हुने भएकाले विदेशस्थित श्रम सहचारी र घरेलु नियामक निकायबीचको सम्बन्ध निरन्तर रहनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
केही अधिकारीहरूले नीति निर्माण, नियमन र कार्यान्वयन फरक-फरक संरचनामा विभाजन हुँदा उत्तरदायित्वको स्पष्टता कमजोर हुन सक्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुँदा अन्तिम जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयसँगै जोडिने भएकाले कार्यान्वयन संयन्त्र पनि सोही मन्त्रालयसँग आबद्ध रहनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि बहसको आधार बनाइएको छ। फिलिपिन्सलगायत श्रमिक आप्रवासन बढी भएका मुलुकहरूले श्रमिक संरक्षणका लागि विशेषीकृत श्रम कूटनीति संरचना विकास गरेका छन्। त्यस्ता मुलुकमा श्रम काउन्सिलर तथा श्रम एटेचेको नेतृत्वमा छुट्टै श्रमसम्बन्धी सेवा संयन्त्र सञ्चालनमा छन्।
प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको बहसका बीच वैदेशिक रोजगारीको विस्तार, श्रमिक उद्धार तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका चुनौती बढिरहेका बेला श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेषीकृत जनशक्ति तथा संरचनालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेको छ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मेवारी युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग रहेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले समेत श्रमिक संरक्षणका लागि श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार तथा कल्याणकारी सेवाको प्रभावकारितासँग जोडिएर श्रम सहचारीको संस्थागत हैसियतबारे प्रशासनिक तथा नीतिगत तहमा बहस बढेको छ।
