काठमाडौँ । कोरला नाका हुँदै भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा परेपछि सुरु भएको छानबिनको दायरा विस्तार गर्दै सरकारले भन्सार प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग मातहत कार्यरत अधिकृतस्तरका सात जना र नायब सुब्बास्तरसम्मका गरी एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने थप कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्यूरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अनुसन्धानको केन्द्रमा भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने समय, कर भुक्तानीको अवस्था तथा आयात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया रहेका छन्। केही उच्च तहका भन्सार अधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत निगरानी बढाइएको छ।
यसअघि मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन संयन्त्र गठन गरेको थियो। उक्त संयन्त्रले सवारी आयात, भन्सार जाँचपास र राजस्व प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।
छानबिनका क्रममा केही सवारी नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै प्रज्ञापनपत्र जारी भएको, कर भुक्तानी तथा जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका सवारीमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेको सुरक्षा तथा भन्सार स्रोतहरूले बताएका छन्।
यो घटनाले केही साताअघि रसुवागढी भन्सारसँग सम्बन्धित विवादलाई समेत पुन: चर्चामा ल्याएको छ। त्यस प्रकरणमा भन्सार यार्डमा भौतिक रूपमा नपुगेका सवारीका हकमा समेत प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको विषय उठेपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत तथा उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराई सहितका कर्मचारीमाथि विभागीय अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। पछि उनलाई विभागमा तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायहरूमा कर्मचारी र व्यवसायीबीचको सम्भावित मिलेमतो, कर निर्धारण प्रक्रिया तथा जाँचपास प्रणालीबारे पनि अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन्।
भन्सारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि निरीक्षण, मूल्यांकन तथा जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले भन्सार प्रशासन, राजस्व निगरानी प्रणाली र विद्युतीय सवारी आयात प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुसन्धान निकायहरूले हालसम्म कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि कर छली अथवा अन्य अनियमितता भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि थप कारबाही, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन्।
