नयाँ निजामती ऐनको प्रभाव कि आशंकाको परिणाम ? प्रस्तावित ३०–५५ व्यवस्थाको चर्चाबीच एक सातामै ४८ कर्मचारीले किन दिए राजीनामा ?

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा सीमित गर्न सकिने चर्चासँगै निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो एक सातामै ४८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने सोमबार मात्रै दुई सहसचिवसहित ११ जना कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको अन्तिम स्वरूप कस्तो आउने भन्ने विषय यतिबेला निजामती वृत्तमा प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। विशेषगरी ‘३०–५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थासम्बन्धी चर्चा चलिरहँदा ३५ देखि ४० वर्षसम्म सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरूमा थप अन्योल बढेको कर्मचारीहरूबीच चर्चा छ। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवालाई पेन्सन गणनामा सीमित गर्ने व्यवस्था आउन सक्ने अनुमानका कारण सेवा अवधि लामो भएका कर्मचारीहरू बढी चासोमा देखिएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार सोमबार राजीनामा दिनेमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत दुई सहसचिव, एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, राजपत्र अनंकित श्रेणीका दुई तथा श्रेणीविहीन चार जना कर्मचारी रहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरेले पनि राजीनामा दिएका छन्। ८ असारमा मात्रै दुई सहसचिव, एक उपसचिव र दुई शाखा अधिकृतसहित ११ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला दिनमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीको चाप बढ्दै गएको छ।

किताबखानाको तथ्यांकअनुसार असार १ देखि ५ गतेसम्मको पाँच दिनमा मात्रै ३७ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदापछि सोमबार थप ११ जनाले राजीनामा दिएसँगै एक साताभित्र राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ४८ पुगेको हो। सोही अवधिमा ४७ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। यसरी एक साताको अवधिमा राजीनामा र अनिवार्य अवकाशमार्फत कुल १०१ जना कर्मचारी निजामती सेवाबाट बाहिरिएका छन्।

तथ्यांकअनुसार असार १ गते २ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए भने ७ जना अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। असार २ गते ५ जनाले राजीनामा दिँदा ८ जना अवकाशमा गएका थिए। असार ३ गते राजीनामा र अनिवार्य अवकाश दुवै समूहमा १०र१० जना कर्मचारी बाहिरिएका थिए। असार ४ गते १२ जनाले राजीनामा दिएका थिए भने १० जना अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। असार ५ गते ८ जनाले राजीनामा दिँदा १२ जना अवकाशमा गएका थिए। सार्वजनिक बिदापछि असार ८ गते थप ११ जनाले राजीनामा दिएका छन् भने ६ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।

नयाँ ऐनमा समावेश हुन सक्ने व्यवस्थाबारे कर्मचारीहरूबीच विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि हाल पाइँदै आएको अतिरिक्त पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने आशंकाले सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू राजीनामातर्फ आकर्षित भएका हुन्। विशेषगरी लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूले भविष्यमा लागू हुने व्यवस्थाले आफ्नो अवकाशपछिको सुविधा प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिरहेका छन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेमा सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा बढ्ने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा ३० वर्षको सेवाअवधिलाई मात्र आधार मानिने हो भने थप सेवा अवधिको लाभ सीमित हुन सक्ने बुझाइ कर्मचारीहरूमा देखिएको छ। यही कारण सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कतिपय कर्मचारीहरूले नयाँ कानुन लागू हुनुअघि नै सेवाबाट अलग हुने विकल्प रोज्न थालेको बताइन्छ।

यस्तै, १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले बीचमै राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि भएर पेन्सन सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थाले पनि केही कर्मचारीलाई राजीनामाको निर्णयतर्फ प्रेरित गरेको देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको हो।

विधेयकमा समेटिने व्यवस्थाबारे अन्तिम निर्णय भइनसकेको भए पनि ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर नजिक पुगेका कर्मचारीबीच अवकाश, सेवा निरन्तरता र पेन्सन सुविधासम्बन्धी चासो बढेको देखिएको छ। कर्मचारी वृत्तमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विभिन्न अनुमान र चर्चा चलिरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजीनामा दिने क्रममार्फत देखिन थालेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।