काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताइन ।
बैठकले बाल सुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग सुझाव लिने समेत निर्णय गरेको उनले बताएकी छन् ।
