काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
वर्षौदेखि काम गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि हुने हुनाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद राईको भनाई छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले उनीहरूलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराए।
उनले सरकारले गरिब नागरिकलाई निमिटयान्ने पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकिर गरे ।







