३० असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढाका, खाँडी र अल्लोका पोसाकमा सजिन थाले प्रदेश निजामती कर्मचारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशमै उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडाबाट निर्मित कार्यालय पोसाक लगाउन सुरु गरेका छन्।

प्रदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमै उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडाबाट निर्मित कार्यालय पोसाक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आजदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउन थालेका हुन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पेशल कुमार राईका अनुसार प्रदेश सरकारले बुधबार र शुक्रबार स्थानीय उत्पादनबाट बनेको कार्यालय पोसाक अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै उनले अब बिस्तारै प्रदेशका अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि उक्त पोसाक लगाउन सुरु गर्ने बताए।

प्रदेश सरकारले साताको दुई दिन स्थानीय उत्पादनको पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि नियमित रूपमा प्रदान गरिँदै आएको पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गरी विशेष पोसाक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

प्रदेश सरकारको यो व्यवस्थाले स्थानीय ढाका, खाँडी र अल्लो उद्योगको प्रवर्द्धन हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

0 Comments