काठमाडौँ । भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा आवासविहीन नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित काँग्रेसका सांसदहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा अध्ययन र आवश्यक पहल गर्न माग गर्दै प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार, उपयुक्त आवासको हक तथा बालबालिका, भूमिहीन दलित र ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३७ अन्तर्गत आवासको अधिकार, धारा ३९ अन्तर्गत बालअधिकार, धारा ४० का व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितका लागि राज्यको दायित्व तथा धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको विषयलाई आधार बनाइएको छ।
काँग्रेस सांसदहरूले संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नदी किनार संरक्षण, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य राज्यको जिम्मेवारी भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया, नागरिक सहभागिता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रस्तावमा कुनै घर टहराको कानुनी अवस्थाबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको मानव अधिकार र सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकारमा सम्झौता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
काँग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा पर्याप्त तयारी, छलफल र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी विस्थापन गरिएको आरोप लगाएको छ।
सरकारी विवरणलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना नागरिक विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। विस्थापितमध्ये केहीलाई होटेल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको जनाइएको छ।
प्रस्तावमा सात वटा अस्थायी आवास केन्द्रमा सुरुमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना बसेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित भूमिहीनलाई १० देखि १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।
संसदीय अनुगमनका क्रममा अस्थायी बसोबास स्थलहरूमा एउटै कोठामा धेरै परिवार राखिएको, खानेपानी, शौचालय, पोषणयुक्त खाना, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त व्यवस्था नभएको पाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, राहत तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै काँग्रेसले प्रश्न उठाएको छ। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दल निकट व्यक्तिहरूलाई विशेष पहुँच दिइएको तर प्रभावित नागरिकको अवस्था बुझ्न पुगेका अधिकारकर्मीलाई रोकिएको आरोपसमेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।
प्रस्तावमार्फत सरकारलाई विस्थापित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण, सुरक्षित पुनर्स्थापना तथा संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
