काठमाडौँ । मिटरब्याजविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनरत पीडित पक्ष र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सहमतिसँगै पीडित पक्षले जारी विरोध कार्यक्रम अन्त्य गरेको जनाएको छ ।
जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौँ आएको पीडित प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलबाट सहमति जुटेको हो ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याज कारोबारलाई आर्थिक अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्दै यसको अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलगायतका लिखतलाई अमान्य बनाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ । प्रस्तावित कानुनमा छुट्टै न्यायिक संयन्त्रको व्यवस्था, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता जस्ता विषय समेटिनेछन् ।
लेनदेन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालयबाट गरिने प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण आवश्यक बनाउने सहमति भएको छ । आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम मिटरब्याज कारोबारमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
प्रस्तावित कानुनले वास्तविक कारोबारभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी कागज बनाउने, ब्याजलाई मूलधनमा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अनुचित ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधको दायरामा ल्याउनेछ ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने पहल गरिनेछ ।
पीडितका समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति बनाइनेछ । उक्त समितिले छ महिनाभित्र उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राख्नेछ भने यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयन्त्रले गर्नेछ ।
मिटरब्याजको समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहयोग तथा राहतसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने सहमति पनि गरेको छ । सहमतिपछि पीडित पक्षले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
