काठमाडौँ । संघीय संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै स्वकीय कर्मचारीको तह र सुविधा सम्बन्धी प्रावधान लागू भएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्का सामान्य सदस्यहरूले राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्। उनीहरूले थप रूपमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीसरहका स्वकीय कर्मचारीसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि भने राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान तोकिएको छ।
व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएको सेवा सुविधा अन्तर्गत सुरु तलबमानअनुसार पारिश्रमिक पाउनेछन्। उनीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धित कानुन र मापदण्डअनुसार बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेसँगै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालय सञ्चालनमा रहने स्वकीय कर्मचारीको तह, जिम्मेवारी र पारिश्रमिक प्रणाली थप स्पष्ट भएको जनाएको छ।
