स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ठेक्कापट्टा तथा निर्माणमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासो हेलो सरकारलगायतका माध्यमबाट प्राप्त गरी मुख्य सचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
काठमाडौँ । स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यमा देखिने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासो नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै हेलो सरकारको पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने स्थानीय तहसम्बन्धी गुनासोलाई मुख्य सचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो।
कार्यालयले गुनासो दर्ताका लागि हेलो सरकारको विद्युतीय प्रणाली गुनासो डट ओपीएमसीएम डट जीओभी डट एनपी, निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११११, मोबाइल तथा ह्वाट्सएप नम्बर ९८५११४५०४५ र क्युआर कोड उपलब्ध गराएको छ।
