६ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमिकका उजुरीमा ढिलासुस्ती नगर्न कार्यालयहरुलाई श्रम विभागको कडा निर्देशन, एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने

अ+ अ-

श्रमिकका उजुरी सम्बोधनमा ढिलाइ र कर्मचारीको व्यवहारबारे गुनासो बढेपछि श्रम विभागले निवेदन प्राप्त भएको एक घण्टाभित्रै आवश्यक पहल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिक तथा पीडितबाट प्राप्त उजुरी वा निवेदन एक घण्टाभित्र सम्बोधन गरी त्यसबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विभागले सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई परिपत्र गर्दै उजुरी व्यवस्थापनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएको हो।

हेल्लो सरकार, श्रम मन्त्रालय वा विभागमार्फत आएका तथा सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयमा प्रत्यक्ष दिएका उजुरी समयमै सम्बोधन नभएको गुनासोपछि विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। कर्मचारीबाट उचित व्यवहार नभएको र श्रमिकलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको विषयमा मन्त्रीसमक्ष समेत गुनासो पुगेको विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ।

एक घण्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने
विभागका अनुसार श्रमिक वा पीडितबाट उजुरी तथा निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीले एक घण्टाभित्र आवश्यक सम्बोधन गरी त्यसको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिनुपर्नेछ।

उजुरीको विषय सम्बन्धित कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए सेवाग्राहीलाई तत्काल जानकारी गराई अधिकारप्राप्त निकायमा पठाउनुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ।

कर्मचारीले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी र आचरण पालना गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिष्ठानबाट समयमै प्रतिक्रिया लिन निर्देशन
श्रमिकका उजुरीमाथि सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट समयमै प्रतिक्रिया लिन, श्रम कानुनअनुसार वार्ता गराउन र वार्ताबाट समाधान हुन नसके कार्यालयले यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, श्रम अदालत तथा श्रम कार्यालयबाट भएका आदेश वा निर्णय समयमै कार्यान्वयन गराउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।

हेल्लो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासो सम्बोधन भएपछि त्यसको जानकारीसमेत यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा गराउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

0 Comments