१२ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानून खारेज र संशोधन हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज तथा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। आज निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफूहरूको एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा लगानी मात्रै भएको उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र कर प्रणालीलाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पुँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ तय गरेको बताए । 

“प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ । मुख्य-मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल मलगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग ‘फलोअप’ गरिरहनुभएको छ”, अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने, “मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।”

उनले आफूहरूले लक्ष्य उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन, निर्बाध व्यवसाय विस्तार र नयाँ उद्यमको सिर्जना रहेको बताए । “यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्”, उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उद्योगी, व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएका जायज विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरे । 

“अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ”, उनले भने । उनले कानुन संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारको काम समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।

0 Comments