काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार असफल भएमा त्यसले समग्र मुलुकलाई नै असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वर्तमान सरकार गठन भए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताए ।
उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको भन्दै सुकुम्वासी समस्या, ट्रेड युनियनको अधिकार, विद्यार्थीका सवाल र भौगोलिक सिमाना जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।
लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन जस्ता आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको र कर प्रणालीका कारण जनतामा त्रास पैदा भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले पनि देशको राजनीति सहज भएको छैन । यो कुरा यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु । नेपाली जनताले आशा र अपेक्षाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उल्लेखनीय जनमत दिएका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा ठोस काम हुने अपेक्षा जनतामा थियो । विगतका बेथिति र अराजकताको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको अपजस पनि नेतृत्वले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा आज पनि यथावत् छ । सुरुमा मैले सरकारलाई सुझाव, टिप्पणी र सामान्य आलोचनाका रूपमा केही कुरा राखेको थिएँ । मेरो अपेक्षा थियो, सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर जनताको आशाअनुसार जिम्मेवार कदम चाल्नेछ । तर त्यसो हुन सकेन। बरु एकपछि अर्को नकारात्मक उदाहरण देखिँदै गए । चाहे सुकुम्वासी समस्या होस्, ट्रेड युनियनका अधिकार, विद्यार्थीका सवाल, सिमाना र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय हुन् वा लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च, राजश्व संकलन, बजार विकास र कर प्रणालीका मुद्दा–धेरै क्षेत्रमा जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका जनतामा अहिले निराशा र चिन्ता बढेको छ । कतिपयले त अवस्था विगतभन्दा पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । म यही चिन्ताका साथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दाहालले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर पार्ने वा पुनर्लेखन गर्ने खेल भइरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
