१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचन ‘गैरदलीय’ बनाउनु नहुनेमा दाहालको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन ‘गैरदलीय’ बनाउन नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने र संघीय संरचना कमजोर बनाउने विषयमा भइरहेको बहसप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले संविधानको समीक्षा गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्दलीय प्रणाली प्रभावकारी अभ्यास नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने प्रस्तावले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताए ।

उनले अहिले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको पनि बताए।

उनले भन्नुभयो,‘मुख्य कुरा के हो भने यो संसारमा कतैपनि निर्दलीयता हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण संविधान संशोधनको विषय आइराख्दाखेरी स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने गरी जसरी बहस गरिएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । भएको संघीयता खारेज गर्ने वा संघीयता सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले पनि छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको बजेट बाँडफाँडको समस्या कहाँनिर हो ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? सुशासन भनेको के हो ? कुनै व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलेर सुशासन हुने हो कि ?’

कुनै व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही बोलेर सुशासन स्थापना नहुने उनको दाबी छ ।

0 Comments