काठमाडौँ । सांस्कृतिक पहिचान, राष्ट्रिय सरोकार र सामाजिक यथार्थ बोकेका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अघि बढाएको अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार, चलचित्रसम्बन्धी संघसंस्था तथा विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि चलचित्र क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि छुट्याएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उद्देश्यअनुकूल रूपमा प्रयोग गर्न कार्यविधि बनाउन लागेको हो।
छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी सहयोगलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट तथा व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए। उनले चलचित्र क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता र अनुदानको वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नियमित बनाउन कार्यान्वयन गर्न सकिने मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य र समसामयिक विषयलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौलिक तथा गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा राज्यले सहयोग गर्न चाहेको बताए। सार्वजनिक स्रोतबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रतिफल समाजले अनुभूति गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने र आवेदन तथा छनोट प्रक्रियालाई अनावश्यक जटिल नबनाउने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकबाट संकलित स्रोत चलचित्र निर्माणमा लगानी गर्दा त्यसले मुलुक, समाज र जनताका लागि सकारात्मक योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनीहरूले अनुदान वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्रै सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरोकारवालाले कार्यविधिमा अनुदानको उद्देश्य, प्राथमिकता प्राप्त चलचित्रको प्रकृति, छनोटका आधार र मूल्यांकन प्रणाली स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। राज्यले कुन प्रकारका चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो भन्ने विषय नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
छलफलका क्रममा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थापित व्यक्तिहरूमा मात्र अवसर सीमित हुन नहुने धारणा पनि राखिएको थियो। पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका विषय समेटिएका चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीबाट आएको थियो।
चलचित्रलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी सहयोग आवश्यक भए पनि अनुदानको प्रभावकारिता नतिजामुखी हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था कार्यविधिमा राख्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्व बोकेका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
