काठमाडौँ । बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनेदेखि आगामी चाडपर्व लक्षित थप आयात सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, त्यसका कारण तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीसँग समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो वास्तविक अभाव नरहेको दाबी गरेका थिए। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण व्यवस्था गरेपछि पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा माग एक्कासि बढेको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय ग्यास आयात विगतको तुलनामा बढिरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात राख्न खोज्दा बजारमा असन्तुलन देखिएको बताएका थिए।
छलफलले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, नियमित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। आपूर्ति शृंखला सहज बनाउन सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच निरन्तर सहकार्य गर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
आगामी दसैँलगायतका चाडपर्वमा ग्यासको माग बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयातको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको समस्या तत्काल व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग थप छलफल र आवश्यक पहल जारी राखिने बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारी र उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
