काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कन्सुलर सेवालाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली’को शुभारम्भ गरेका छन् । 

मन्त्रालयमा आयोजित कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ को सुरुवात गर्दै मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधिको उपयोगले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

 मन्त्री खनालले डिजिटल प्रविधि केवल सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र नभई यो सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भएको बताए । मन्त्री खनालले सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनकाअनुसार आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउनेछ । 

उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोग सेवा प्रवाहको माध्यम परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने रूपान्तरणकारी प्रक्रिया हो । यसले नागरिक र सरकारबीचको अन्तरक्रियालाई सहज, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आज शुभारम्भ गरिएको कन्सुलर प्रमाणीकरणको अनलाइन आवेदन प्रणालीले सेवाग्राहीलाई अझ छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

नयाँ प्रणालीको सुरुवातसँगै अब कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई प्रक्रियागत सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले सेवालाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप यो कदम चालेको हो ।