काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन् ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले यसका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । भवनको ‘आर्किटेक्चरल ड्रइङ’, ‘डिजाइन’ तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक ‘डिजाइन’ समेत तयार भएको उनले बताए । मन्त्री खनालले भने “भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइन बारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।”
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने उनले जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्री खनालले मन्त्रालय विभिन्न समयमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्ताबेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको मन्त्री खनालले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्ताबेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।
मन्त्री खनालले नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासँग गरेका पुराना सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण क्रमशः गरिने बताए। संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालका छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रसँग ४१२ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय संघ-संस्था र अन्य पक्षसँग २४३ बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ सन्धि-सम्झौता रहेको उल्लेख छ ।
तीमध्ये हालसम्म ५५ सन्धि-सम्झौता सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० सन्धि-सम्झौता आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले बताए। सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहमति गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी उपयुक्त समयमा हुने उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक प्रचलनअनुसार द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर हुने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालले सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबीच सहकार्य गरिने बताइन् । त्यस्तै, सम्बन्धित मुलुक वा संस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव तथा वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि-सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिइने उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत प्रगतिको नियमित अनुगमन गरिने पनि बताए ।
