काठमाडौँ । संघीय सरकारको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूको रोजगारी तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
करार व्यवस्थापन अध्ययन समितिलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सेवामा रहेका कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता र सेवा सुरक्षासहित विभिन्न विषयमा सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले राज्यका निकायमा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई केवल करारको प्रकृतिका आधारमा रोजगारीबाट विस्थापित गर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् । कार्यरत सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।
सुझावमा कर्मचारीलाई कार्यरत पदअनुसारको प्रारम्भिक तलबमान तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वनिर्णय अनुसार प्राप्त हुने सेवा-सुविधा निरन्तरता दिनुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट यससम्बन्धी विषयमा भएका आदेशसमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र प्रत्येक वर्ष करार सम्झौता नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । निजामती कर्मचारीसरह उपलब्ध हुने प्रसूति लगायतका सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयसमेत सुझावमा समेटिएको छ ।
करार सेवाबाट अवकाश दिने अवस्था आएमा समेत कर्मचारीले राज्यका विभिन्न तहअन्तर्गत लामो समय गरेको सेवाको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निरन्तर रूपमा मासिक तलब तथा भत्ता प्राप्त गर्दै सेवा गरेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा मूल्यांकन गरी उपदानको व्यवस्था गरेर मात्रै सेवाबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला कर्मचारी पक्षबाट रोजगारीको स्थायित्वसँगै न्यूनतम सेवा सुरक्षाका विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरिएको हो ।
सुझाव पत्रमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको तर्फबाट विभिन्न हस्ताक्षरसमेत गरिएको छ ।
