२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिमा विवाद: रास्वपा सांसद सुनारद्वारा बैठक बहिष्कार, सभापतिले शिष्ट बन्न दिए निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधवारको बैठकमा भ्रष्टाचारको उजुरी र छानबिनको प्रक्रियालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

सुनारले भ्रष्टाचारको विषयमा उठाइएका प्रश्नको अपमान भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले संसदीय मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे ।

बैठकमा सुनारले समितिमा परेका उजुरीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आरोपितहरूको पक्षपोषण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको विषयमा छलफल भइरहँदा सांसदहरू नै आरोपितको प्रवक्ता बनेर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पीडितले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै बेनामी उजुरी दिएका छन् । तर यहाँ आरोपितहरूको संरक्षण गर्ने र प्रश्न उठाउने सांसदमाथि नै खनिने काम भइरहेको छ । जुनसुकै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिन नसकिँदासम्म सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहनु हुँदैन । यदि यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्दा अपमानित हुनुपर्छ र कुरा गुमराहमा राख्न खोजिन्छ भने म यो समितिमा बस्दिनँ ।’

उनले आफू पिछडिएको वर्ग, दलित र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मी (म्यादी प्रहरी) को पक्षमा उभिएको बताउँदै समितिको गरिमा घटाउने गरी छलफल अगाडि बढेको भन्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिए ।

सांसद सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय समितिमा सबै सदस्यहरूको हैसियत बराबर हुने र कसैले पनि आरोपित गरेर भाग्न नपाउने बताए । समिति सभापतिले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै समितिको काम कारबाहीलाई मर्यादित बनाउन दुई पटक रुलिङ गरिसकेको स्मरण गराए ।

सभापतिले भने, ‘समितिमा बोलाइएका नेपाल सरकारका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लगायतका पदाधिकारीहरूलाई मर्यादित व्यवहार गरिनुपर्छ । कानूनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । हामीले राज्य संयन्त्रलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयमा प्रक्रियागत र कानुनी रूपमा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र हामी अनुसन्धान गर्छौँ । व्यक्तिगत अपमान गर्नु सभ्य समाजको परिचय होइन ।’

उनले समितिलाई ’मिनी पार्लियामेन्ट’ को रूपमा परिभाषित गर्दै सबै सदस्यहरूलाई आफ्नो मर्यादा आफैँ राख्न र शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

0 Comments