काठमाडौँ । विशेष अदालतले प्रहरी नायव निरीक्षक दिनेश राउतलाई २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एक महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतको इजलास नं. २ का सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले २०८३ साउन २७ गते फैसला सुनाएको हो।
फैसलाअनुसार काठमाडौँको प्रहरी वृत्त मालिगाउँमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गराउने विषयमा राउतले सेवाग्राहीलाई दुःख-हैरानी दिई २० हजार रुपैयाँ घुस मागेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो।
उजुरीपछि आयोगले सेवाग्राहीलाई १ हजार रुपैयाँ दरका २० थान नोट उपलब्ध गराएको थियो। ती रकम ग्रिन स्टार क्याफेमा राउतलाई बुझाएपछि आयोगको टोलीले उनलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा उक्त रकम बरामद भएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका अनुसार २०८२ चैत १७ गते तयार भएको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित विवरणलाई राउतले समेत स्वीकार गरेका थिए। उजुरीसँगै पेश भएको संवादको विवरणलाई पनि उनले ठोस आधारसहित अस्वीकार गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
उजुरीकर्ता तथा घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट समेत उजुरीको ब्यहोरा र बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित तथ्य पुष्टि भएको आधारमा अदालतले राउतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गरेको हो।
कसुरको मात्रा र बिगोका आधारमा अदालतले राउतलाई एक महिना कैद तथा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।
त्यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (३) बमोजिम ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने ८ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।
राउतबाट बरामद भएको २० हजार रुपैयाँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपलब्ध गराएको रकम भएकाले आयोगलाई नै फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
