२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारबारे निर्वाचन आयोगले अघि बढायो संस्थागत अध्ययन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी र प्रविधिगत तयारीबारे अध्ययन अघि बढाएको छ।

आयोगले बुधबार गरेको निर्णयअनुसार यससम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिनेछ।

आयोगका आयुक्तको नेतृत्वमा गठित दुवै समितिले काम सुरु गरेको ३० कार्यदिनभित्र अध्ययनको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको पहिचान गर्न निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावकारी, समावेशी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधारबारे अर्को समितिले अध्ययन गर्नेछ। निर्वाचन आयुक्त डा.राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायतका निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।

आयोगले दुवै अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार कार्यान्वयन तथा प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली विकासका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय अघि बढाउने जनाएको छ।

0 Comments