काठमाडौँ । परम्परागत चिठी पत्र आदानप्रदानमा सीमित हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने सरकारी प्रयासले गति लिएको छ। सरकारी कागजात, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा स्वास्थ्य सामग्री नागरिक र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा हुलाक सेवा विभागले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै गएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि अघि सारिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअनुसार हुलाकलाई सरकारी सामग्री तथा कागजात ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यही उद्देश्यअनुसार विभागका कर्मचारी तथा मातहतका कार्यालयले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हुम्लाबाहेक देशका सबै जिल्लामा सरकारी कागजात सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। हुम्लामा पनि सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत पठाइएको छ। त्यसमध्ये आठ हजार ६६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमति पत्र सातै प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयसम्म हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये एक हजार ९९ थान लाइसेन्स सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ।
कर्णालीमा सवारी चालक अनुमति पत्र घरमै पुर्याउने सेवाका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच सम्झौता भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सेवा सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणमा समेत हुलाकको प्रयोग सुरु भएको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग असार ८ गते भएको सम्झौतापछि प्रमाणपत्र घरसम्म पुर्याउने सेवा कार्यान्वयनमा आएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सामग्री ढुवानीमा पनि हुलाकको भूमिका बढेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका एक हजार ४८० प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ थान सामग्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट २८ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य बीमा कार्यालयमा १३० बोरा स्वास्थ्य सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत पठाइएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग साउन ८ गते भएको सम्झौतापछि जग्गाधनी पुर्जा र अन्य सरकारी कागजातको ढुवानी तथा वितरणमा समेत हुलाकको प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेक अन्य सामग्री पनि हुलाकबाट ढुवानी हुन थालेका छन्।
महानिर्देशक पंगेनीले सेवा प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बसाइँसराइपछि नागरिकले आफ्नो नयाँ ठेगाना हुलाकलाई अद्यावधिक गराउने व्यवस्था भए सरकारी कागजात तथा सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउन थप सहज हुने उनको भनाइ छ।
सेवा विस्तारका क्रममा सवारीसाधन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको अभावजस्ता चुनौतीसमेत रहेको विभागले जनाएको छ। आवश्यक स्रोतसाधन र पूर्वाधार थप गर्न सके हुलाकमार्फत सरकारी सेवा वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिने विभागको निष्कर्ष छ।
हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउन डाँक मार्ग पुनरावलोकन गरी जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ। सात अंकीय हुलाक संकेत प्रणाली लागू गर्दै आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ भने यसको अद्यावधिक विवरण अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघमा पठाइएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत ५० वटा कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ।
वैदेशिक हुलाक सेवातर्फ पनि सुधारका काम अघि बढाइएको छ। वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुलाक सामग्रीका लागि द्रुत जाँचको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न वायुसेवा कम्पनीसँग हवाई ढुवानीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसरी हुलाक सेवाको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै कर्मचारी तथा कार्यालय संरचनामार्फत सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने अभ्यास बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। विभागले गैरकर राजस्व वृद्धि र सेवा सहजताका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइसमेत गरेको जनाएको छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवाबारे अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ।
