२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासकीय अधिकृतलगायतका पाँच कर्मचारीसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

आयोगका अनुसार झुट्टा विवरण, सर्जमिन मुचुल्का तथा अन्य कागजातका आधारमा मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार उक्त जग्गाको मूल्य ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जना तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

आयोगले धरान उपमहानगरपालिका-१४ स्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको १० कठ्ठा ५ धुर जग्गा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी व्यक्तिको नाममा कायम गराएको आरोपमा धरान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा, साविक सिंगिया गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष-सचिव कपिलमणि दाहाल तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन अधिकारीहरू सुशील बैध, तुंगुनाथ भण्डारी र केदारबहादुर कार्कीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार मन्दिरको नाममा रहेको साविक भादगाउँ सिनवारी गाविस-४क का कित्ता नम्बर १ र ४ को जग्गा झुट्टा विवरणसहितका कागजात र सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो। उक्त जग्गाको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को न्यूनतम मूल्यांकन अनुसार ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन धरान नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा र तत्कालीन सिंगिया गाविस अध्यक्ष–सचिव दाहालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो कायम गरी कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानासहित रकम असुलउपरको माग गरेको छ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुशील बैध, शाखा अधिकृत तुंगुनाथ भण्डारी र नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्कीविरुद्ध पनि ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। तीनै जना हाल अवकाशप्राप्त रहेको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा साविक सिंगिया गाविस र धरान नगरपालिका–१४ बाट तयार गरिएका सर्जमिन मुचुल्का तथा नाता प्रमाणितलगायत कागजातका आधारमा जग्गा नामसारी प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको आयोगको भनाइ छ। सोही प्रक्रियाबाट मालपोत कार्यालयले २०६५ जेठ २१ गते नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाटै प्रक्रिया मिलाएर मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको ठहरसहित भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अभियोजन गरेको हो।

यस प्रकरणमा मन्दिरका तत्कालीन पुजारी टिर्रु चौधरी र स्थानीय जग्गा कारोबारी पंकज घिमिरेलाई समेत मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। चौधरीमाथि पाँच हजार रुपैयाँ घुस दिएको आरोपमा थप कसुरसमेत लगाइएको आयोगले जनाएको छ।

0 Comments