काठमाडौँ । सरकारले जेन जेड आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ।
‘जेन जेड सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्नेछ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी सरकारले समिति गठन गरेको हो।
नेपाल सरकार र जेन जेठ प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
उक्त प्याकेजमा आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको पुनर्स्थापना, जीवनयापन र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ।
समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि सरकारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ। प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत संवेदनशील विषयमा आवश्यक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।
सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्या तथा जटिलता समाधानका लागि समितिले सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिससमेत गर्नेछ।
समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विषयगत विशेषज्ञलाई बैठक तथा छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह र अर्थसहित सात मन्त्रालयका उपसचिवस्तरीय प्रतिनिधि सदस्य छन्। समितिमा ‘जेन जेड सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन जेड नेपाल’का प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखाका प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल समितिको सदस्यसचिव छन्।
