काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। अब कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै पूर्वस्वीकृतिबिना कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायमाथि निगरानीसमेत बढाइएको छ।
वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी कर्मचारीले भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र असल अभ्यास आफ्ना सहकर्मीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका कर्मचारीमाझ भ्रमणको सिकाइ तथा अनुभव प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ।
यसबाट विदेशमा प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई सम्बन्धित कर्मचारीमा मात्र सीमित नराखी सरकारी संयन्त्रभित्र संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पूर्वस्वीकृतिबिना हुने वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन पूर्ण रूपमा रोक्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। भ्रमणको आवश्यकता, उद्देश्य र सम्भावित उपलब्धिको मूल्याङ्कनपछि मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणको औचित्य, सिकाइ र प्रतिफललाई थप पारदर्शी तथा संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
