काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महानिरीक्षक कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार वि.सं. २०१८ सालयता फरेन्सिक युनिटमा अपेक्षित जनशक्ति र स्रोतसाधन वृद्धि हुन सकेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले प्रादेशिक स्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हाल मधेस, बागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौँकै मापदण्डको ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र बाँकेमा पनि यसको विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
गम्भीर फौजदारी अपराध, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान जस्ता मुद्दाहरूको शीघ्र र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘एकीकृत डिएनए डेटा बैंक’ स्थापना गर्नुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिए । यसका लागि आवश्यक कानूनी विधेयक तत्काल पारित गरी लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार रक्षा र भौतिक अवस्था सुधारका विषयमा बोल्दै उनले हाल धेरैजसो प्रहरी इकाईहरू भाडाको घरमा सञ्चालित रहेकाले वर्गीकरणमा समस्या भएको बताए । हिरासतमा स्वच्छ हावा, प्रकाश, खानेपानी र शौचालय जस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सीसीटिभीमार्फत निगरानी गर्न बजेटको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे ।
कैदीबन्दीलाई अदालत वा अस्पताल लैजान कारागार कार्यालयहरूसँग छुट्टै सवारी साधन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । लागु औषध नियन्त्रण र गम्भीर अपराध न्यूनीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिए । विगतमा केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गरिएको यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकाले अब नीतिगत रूपमै छुट्टै पुनर्स्थापना केन्द्र र परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले औँल्याए। साथै, महिला थुनुवासँगै आउने आश्रित बालबालिकाका लागि छुट्टै केयर होम’ वा बाल निगरानी कक्षको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘एकद्वार डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली’ सञ्चालन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीको सुझाव छ । प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मानव अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गर्न १८ विधा समेटिएको ‘ह्युमन राइट्स पकेट बुक’ वितरण गरिएको र प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको उनले जानकारी दिए । हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउन ‘हिरासत पुस्तकालय अभियान’ सञ्चालन गरिएको र कानून व्यवसायीसँगको पहुँचलाई सहज बनाइएको समेत उनले बताए। महानिरीक्षक कार्कीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू वयस्क भइसकेपछि पनि कानूनी बाध्यताका कारण त्यहीँ बस्नुपर्दा झै-झगडा र तोडफोड जस्ता घटनाहरू बढेको भन्दै यसमा कानूनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।
