काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलबमानको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम र अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार बढेको तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्बन्धी निर्णय स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ को दफा ४४ को उपदफा ८ अनुसार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता
मन्त्रिपरिषद्ले सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले सुरु तलबमानको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। मूल्यांकनका लागि कुल १०० अंकमध्ये कार्य विवरण परिसूचकमा ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकमा ५० अंक निर्धारण गरिएको छ।
प्रोत्साहन भत्ता पाउन कर्मचारीले न्यूनतम ७५ अंक हासिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, रुजु र सिफारिस गर्न प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण एकाइ’ गठन गरिनेछ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको निर्देशिकाले बजेट कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्रण र सरकारी स्रोतसाधनको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि अनावश्यक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।
बैठकले प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत, सुधार र रेखदेखसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रस्तुत ‘नेपालको मधेस प्रदेशमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि जलवायु उत्थानशील मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना’को अध्ययन प्रतिवेदन पनि अनुमोदन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीति कार्यान्वयनमा लैजानुका साथै सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
