काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको उपस्थिति मात्रलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरणको आधार नबनाउने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले कामको परिणाम र जिम्मेवारी निर्वाहलाई आधार बनाएर प्रोत्साहन दिने प्रणाली लागू गरेको हो।
प्रदेश सरकारले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीको नियमित हाजिरीसँगै वास्तविक कार्यसम्पादनलाई भत्ता पाउने मुख्य आधारका रूपमा तोकेको छ।
कार्यविधि अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलबमानको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो भत्ता पाउन भने मासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुल १०० अंकमध्ये कम्तीमा ७५ अंक हासिल गर्नुपर्नेछ।
कार्यसम्पादन परीक्षणमा कर्मचारीको पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थालाई ५० अंक र व्यक्तिगत कार्यक्षमता तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पक्षलाई थप ५० अंक प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
कर्मचारीले मासिक रूपमा निर्धारित लक्ष्यसहित कम्तीमा पाँचवटा प्रमुख कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
मूल्यांकनका क्रममा समयमै कार्यालय उपस्थित हुने विषयसँगै तोकिएको काम पूरा गर्ने क्षमता, कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्न दिएको योगदान, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, जिम्मेवारी समयमै फर्छ्यौट तथा सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारलाई समेत समेटिएको छ।
कार्यसम्पादनको परीक्षण गर्न तीन सदस्यीय मूल्यांकन इकाई गठन गरिनेछ। मूल्यांकनको नतिजाप्रति कर्मचारी असन्तुष्ट भए त्यसविरुद्ध तीन दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
त्यस्तै, झुटो हाजिरी वा गलत विवरण पेस गरी प्रोत्साहन भत्ता लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो रकम फिर्ता गराउनुका साथै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीले कर्मचारीलाई केवल कार्यालयमा उपस्थित भएको आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यासको सट्टा सेवा प्रवाह, जिम्मेवारी निर्वाह र कामको परिणामसँग प्रोत्साहनलाई जोड्ने नीति अघि सारेको छ।
