काठमाडौँ । श्रमिकको पारिश्रमिक तथा अधिकार संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण र व्यवसायजन्य सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग र मातहतका निकायले साउन महिनामा गरेको कार्यसम्पादनअनुसार श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानदेखि क्षतिपूर्ति तथा जरिवाना असुलीसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विभागको विवरणअनुसार साउनमा श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकमध्ये विभागीय आदेश, निर्देशन तथा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट कुल १ करोड ४० लाख ५२ हजार ८१५ रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको छ। श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच आपसी सहमतिका आधारमा मात्र ७२ लाख ७१ हजार ९२७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विभागले जनाएको छ।

श्रमसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसमेत गरी ७१ लाख ३५ हजार ३७१ रुपैयाँ असुली गर्ने निर्णय भएको छ। यसले श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई केवल विवाद समाधानमा सीमित नराखी आर्थिक दायित्वसमेत जोडेर अघि बढाइएको देखाएको छ।

बालश्रम नियन्त्रणतर्फ पनि विभागले अनुगमन विस्तार गरेको छ। साउन महिनामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा ३७१ वटा बालश्रमसम्बन्धी निरीक्षण गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा बालश्रम प्रयोग गरेको पाइएका प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिमाथि २ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागको तथ्यांक छ।

श्रम ऐन तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना भए–नभएको परीक्षण गर्न पनि ३७१ प्रतिष्ठानमा निरीक्षण गरिएको छ। सोही अवधिमा १४२ वटा ब्वायलर तथा २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समेत निरीक्षण गरिएको छ।

श्रम विवादतर्फ साउनमा व्यक्तिगत दाबीका ३०० र सामूहिक दाबीका २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८१ वटा विवादलाई आपसी सहमति तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याइएको विभागले जनाएको छ। यद्यपि, समीक्षा अवधिमा भएको एक औद्योगिक दुर्घटनामा एक श्रमिकको मृत्यु भएको घटना पनि अभिलेखमा परेको छ।

विभागले श्रम प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई थप उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सुशासनसम्बन्धी अभ्यासलाई समेत कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाएको जनाएको छ। सेवाग्राहीलाई पालो तथा प्राथमिकताका आधारमा छिटो सेवा उपलब्ध गराउने, कार्यालयमा मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित गर्ने र गुनासो व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

यसका लागि कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकाको नियमित निरीक्षण, मासिक छलफल तथा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत गुनासो सुन्ने व्यवस्था अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ। श्रम कानुन कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले यस्ता सूचकलाई विभागीय कार्यसम्पादनमा समेटिएको देखिन्छ।