काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने रकमको उपयोग र खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ)का परियोजनामा प्राप्त हुने रकम, वास्तविक खर्च र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनका अनुसार परियोजनाको वित्तीय प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले दातृ निकायबाट कति रकम नेपालमा आएको हो र त्यसको कति हिस्सा कहाँ खर्च भयो भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक तथा सरकारी निकायको पहुँचमा हुन आवश्यक छ।
ओलीले नेपालले ठूला दातृ संस्थासँग गर्ने वार्ताको प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। दातृ निकायले परियोजनाका लागि स्वीकृत रकममध्ये कति निकासा भयो र कति खर्च भयो भन्ने पूर्ण विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा उनले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित केही गैरसरकारी गतिविधिको उद्देश्य र प्रभावमाथि समेत प्रश्न उठाइन्। विभिन्न गैरसरकारी तथा धार्मिक संस्थामार्फत प्राप्त वैदेशिक स्रोत धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवर्द्धनमा प्रयोग भइरहेको आफूले देखेको उनको दाबी थियो।
ओलीले कुनै एक धर्मलाई मात्र लक्षित नगरी विभिन्न धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित गतिविधिमा विदेशी स्रोत परिचालन भइरहेको र त्यस्ता स्रोतबाट धर्मान्तरण तथा धार्मिक मान्यता परिवर्तन गराउने काम भइरहेको आरोप लगाइन्।
उनले केही धार्मिक संघ-संस्थाले धर्मान्तरणका लागि गाउँ तहसम्म गतिविधि विस्तार गरेको दाबी गर्दै विदेशी नागरिकसमेत ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालित भएको उल्लेख गरिन्।
यस्ता गतिविधिको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै ओलीले वैदेशिक स्रोतको अपारदर्शी वा उद्देश्यबाहिरको प्रयोगले सामाजिक तथा धार्मिक तनाव बढाउन सक्ने भएकाले राज्यले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
