काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले बजारको सुस्ती र बढ्दो व्यावसायिक अनिश्चितताका कारण गम्भीर दबाब महसुस गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार आफ्नो करिब ३६ वर्ष लामो व्यावसायिक अनुभवमा व्यवसायीको मनोबल अहिलेको जस्तो कमजोर कहिल्यै देखिएको थिएन।
मंगलबार आयोजित नाडा अटो शोमा धारणा राख्दै श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रले कमजोर माग, बजारको संकुचन तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बढ्दो कठिनाइ सामना गरिरहेको बताए। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तत्काल स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ बनाउने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको भए पनि ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि अपनाइएको कार्यदिशा र रणनीतिबारे निजी क्षेत्र पर्याप्त रूपमा जानकार हुन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ।
उनले आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी सरकारले ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब १०६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका अटोमोबाइलसम्बन्धी वस्तु आयात गरेको थियो। त्यसबाट सरकारले करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको उनले बताए।
कुल आयात करिब १८ खर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्रै झण्डै ९ प्रतिशत राजस्व योगदान भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले यो क्षेत्रको आर्थिक तथा राजस्व योगदानलाई नीतिनिर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले विगतमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा उच्च भन्सार दर रहेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतसमक्ष दर घटाउन आग्रह गरिएको प्रसंगसमेत उल्लेख गरे। त्यस क्रममा स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको र केही व्यवसायीले उद्योग स्थापना गरे पनि ती उद्योगको वर्तमान अवस्था तथा समस्याबारे सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको उनको गुनासो छ।
उनले अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय परे पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका उद्योगको अवस्था सुधार गर्ने विषयमा त्यत्तिकै ध्यान जान नसकेको टिप्पणी गरे। निजी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको समस्या पहिचान गरी तिनको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले नयाँ लक्ष्य घोषणा मात्र नगरी त्यसलाई हासिल गर्न आवश्यक नीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत स्पष्ट पार्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए। निजी क्षेत्रको कमजोर हुँदै गएको मनोबललाई सम्बोधन नगरी आर्थिक विस्तारका महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको संकेत थियो।
उनले सरकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका विद्यमान उद्योग तथा व्यवसायमा थप चुनौती सिर्जना हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे। आर्थिक नीतिको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा तत्कालीन लाभसँगै निजी लगानी र व्यावसायिक वातावरणको दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
