काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक काममा लगाएको भन्दै रोजगारदाता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आउटसोर्सिङबाट आएको श्रमिक भए पनि श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको भएको स्पष्ट पारे । उनले आउटसोर्सिङबाट आएका कामदारको हकमा रोजगारदाताले सबै जिम्मेवारी आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई थोपार्ने प्रवृत्ति रहेको पनि बताए ।
महानिर्देशक पाण्डेले विभागले श्रम ऐन कार्यान्वयनका सबै विषय नियमित रूपमा अनुगमन गर्न नसक्ने र विभागमा उजुरी परेका विषयमा मुख्य रूपमा कारबाही तथा छानबिन गरिरहेको समेत बताए । उनले अदक्ष श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले सुरुका तीन महिना आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसपछि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘आनउटसोर्सिङबाट काम लगायौँ भन्दैमा रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । श्रमिक ल्याउँदै गर्दा आउटसोर्सिङ कम्पनीले त्यो अनुसारको पैसा दिएको छ कि छैन ? त्यो विल भर्पाई हेर्ने जिम्मा त तपाईँको हो नि । हामीले श्रम ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सबै कुरा त हेर्दैनौँ । विभागमा उजुरी परेको विषय मात्र हेर्छौँ । अनस्किल्ड श्रमिक विषयमा रोजगारदाताले सुरुको तीन महिना आवश्यक तालिम दिने र त्यसपछि राज्यले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिने कुरामा अहिले पनि रोजगारदाता तयार हुनुहुँदैन । आउटसोर्सिङको क्षेत्रमा यस्ता व्यवहारिक समस्या पनि देखिएको छ । हामीले श्रम ऐनको विषयमा सचेतना फैल्याउने, ऐनबारेमा जानकारी दिने कुरा गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो निकायबाट यो प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
महानिर्देशक पाण्डेले श्रम ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कानूनबारे जानकारी र सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
