१४ भाद्र २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई ३ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने बागमती सरकारको निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका स्थानीय तहलाई राहत तथा उद्धारका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार रसुवाका चार पालिकालाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँ छुट्याईएइको छ ।

यस्तै नुवाकोटलाई १ करोड, धादिङलाई ५० लाख र चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टिका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए । उक्त रकम सम्बन्धित पालिकामार्फत मृतकका परिवारलाई उपलब्ध गराइने उनको भनाई छ । 

मुख्यमन्त्री थापाले विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको समस्या देखिएका स्थानमा प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘रसुवाको लागि चारवटा पालिकालाई १ करोड रुपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फतबाट, त्यसैगरी नुवाकोटको लागि १ करोड रुपैयाँ, धादिङलाई ५० लाख, चितवनलाई ५० लाख रुपैयाँ हामीले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट दिने निर्णय गरेका छौँ । मृतकको आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लाउने लुगाबाहेक केही पनि छैन, मृतकका सद्गत गर्न समेत सकिरहेको अवस्था छैन । तत्कालै हामीले प्रतिमृतक बराबर २५ हजार रुपैयाँ सद्गत गर्नलाई दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ, जहाँजहाँ रासनको समस्या छ, जहाँजहाँ सेल्टरहरू बसेका छन्, त्यो सेल्टरहरूमा खाने र अस्थायी बसोबासको लागि जति लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट बेहोर्ने भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’

प्रदेश सरकारले राहत तथा पुन:स्थापनाका काम स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ । 

प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने गरी तत्कालीन राहतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । 

0 Comments