१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनर्निर्माणको ठोस कार्यढाँचा तीन दिनभित्र पेश गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि तीन दिनभित्र ठोस कार्यढाँचा (फ्रेमवर्क) पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार सिंहदरवारमा आयोजित बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यस्तो निर्देशन दिएका छन् ।

उद्धार र राहतको चरणसँगै अब पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्य सचिव र विज्ञ सुशील ज्ञवालीसहितको टोलीलाई विद्यमान ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यढाँचा तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

नयाँ संरचना खडा गर्दा समय लाग्ने भएकाले हालकै कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर विगतको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै शक्तिशाली र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने संयन्त्रको परिकल्पना गर्न उनले आग्रह गरे ।

मन्त्री लम्सालले विपद्को समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वतः क्रियाशील हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गरे ।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘तीन दिनभित्र हामीले कार्यढाँचा पेश गर्नुपर्छ । त्यो तपाईँहरूले तयार गरिदिनुस् । विगतमा कहाँ र के कारणले कमजोरी भयो, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका बारेमा योजना आयोगले खाका तयार पार्नुपर्छ ।’

भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै विपद्मा पनि राज्यका संयन्त्रहरू कसैको निर्देशन नपर्खी स्वचालित रूपमा उद्धार र पुन:स्थापनामा खटिन सक्ने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यदलहरू गठन गरी तिनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी समेत तोकिने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । बैठकको बाँकी सत्रमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालको नेतृत्वमा कार्यदलको अन्तिम रूपरेखा र जिम्मेवारी बाँडफाँट टुङ्ग्याइने बताइएको छ । मन्त्री लम्सालले ठोस योजना र कार्यदलको जिम्मेवारी स्पष्ट भएपछि मात्रै बैठक निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

0 Comments